ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ)
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 24 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |